विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, असम ने देश के प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा।

RSS के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और जेएसएफ के मुख्य संरक्षक डॉ इंद्रेश कुमारजी के मार्गदर्शन में कार्यक्रमों को देश के सभी हिस्सों से लोगों का समर्थन प्राप्त है।


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विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन, असम ने देश के प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा।

मोरीगांव,असम: 11 जुलाई, 2024:  विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन (जेएसएफ), असम ने  देश के प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा है।

देश में एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत करते हुए, राष्ट्रवादी, गैर-राजनीतिक संगठन, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन (जेएसएफ), असम की राज्य समिति ने गुरुवार, 11 जुलाई, 2024 को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर, कामरूप (महानगर) के  जिला आयुक्त के माध्यम से जिला आयुक्त कार्यालय, हेंगरबारी, गुवाहाटी में देश के  प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा।

इस राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम में भाग लेते हुए, जहाँ देश के 23 विभिन्न राज्यों में 400 से अधिक ज्ञापन प्रस्तुत किए गए हैं, जनसंख्या समाधान फाउंडेशन (जेएसएफ), असम के कार्यकर्ताओं ने कानून की आवश्यकता के बारे में विभिन्न पहलुओं का उल्लेख किया है। 

कार्यकर्ताओं ने कहा कि अखिल भारतीय संगठन जनसंख्या समाधान फाउंडेशन (जेएसएफ) अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष  अनिल चौधरी के नेतृत्व में 10 वर्षों से अधिक समय से जनसंख्या नियंत्रण कानून की वकालत करते हुए देश भर में विभिन्न अभियान चला रहा है। 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य और जेएसएफ के मुख्य संरक्षक डॉ इंद्रेश कुमारजी के मार्गदर्शन में किए गए कार्यक्रमों को देश के सभी हिस्सों से लोगों का समर्थन प्राप्त है।

बताया जाता है कि संगठन और संसद के एक संयुक्त प्रतिनिधिमंडल ने 9 अगस्त, 2018 को भारत के  राष्ट्रपति से मुलाकात की और देश में एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए 125 सांसदों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका सौंपी।

कानून के समर्थन में, देश भर में बड़े पैमाने पर हस्ताक्षर एकत्र किए गए और पिछले साल 29 अक्टूबर को, देश भर में एकत्र किए गए 10 मिलियन से अधिक हस्ताक्षर वाले पन्नों को दिल्ली के पास गाजियाबाद से एक विशाल रैली में प्रधान मंत्री कार्यालय ले जाया गया। 

रैली के बाद जेएसएफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी को भूख हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा और बाद में 21 दिनों के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने में रुचि दिखाने के वादे पर केंद्रीय मंत्री  गिरिराज सिंह के हस्तक्षेप से भूख हड़ताल समाप्त हुई। 

पिछले फरवरी में केंद्रीय बजट सत्र में केंद्रीय वित्त मंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की कार्यवाही पर चर्चा के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाने की घोषणा की थी। असम जेएसएफ के अध्यक्ष माननीय पंकज तालुकदार और कार्यकर्ताओं ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि प्रधानमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल की शुरुआत में देश में एक सख्त जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाएंगे। 

इस कार्यक्रम में जेएसएफ, असम के अध्यक्ष पंकज तालुकदार, संगठन सचिव मृणाल गोस्वामी, उपाध्यक्ष रंजन कुमार मेधी, महासचिव अनिरबन गोस्वामी, पराग डेका, जेएसएफ, असम महिला शक्ति झूला सरमा और कुछ संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे और जिला आयुक्त, कामरुम (एम) के माध्यम से प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा।

Mahibur Rahman

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