Smart City Scam | शिंदे ने खोला स्मार्ट सिटी के घोटाले का पर्दा!

Smart City Scam | सोलापुर में स्मार्ट सिटी योजना पर आरोप, बुनियादी सुविधाओं की कमी और घोटाले का खुलासा। प्रणति शिंदे ने संसद में केंद्र सरकार को घेरा।


Smart City Scam

Smart City Scam | स्मार्ट सिटी योजना: करोड़ों का घोटाला सामने आया!

सोलापुर में बुनियादी सुविधाओं की कमी पर उठाए सवाल, केंद्र सरकार पर लगाया घोटाले का आरोप


सोलापुर में बुनियादी सुविधाओं की कमी | Smart City Scam

कांग्रेस की सांसद प्रणति शिंदे ने संसद में केंद्र सरकार की योजनाओं पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना के तहत सोलापुर का नाम तो शामिल किया गया है, लेकिन वहां बुनियादी सुविधाओं की पूरी तरह से कमी है।

  • सोलापुर की हालत:
    • रास्ते: सोलापुर में सड़कें खस्ताहाल हैं।
    • एयरपोर्ट: शहर में कोई एयरपोर्ट नहीं है।
    • पानी: पीने के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था नहीं है।

स्मार्ट सिटी योजना की असलियत | Smart City Scam

प्रणति शिंदे ने संसद में बयान देते हुए कहा कि स्मार्ट सिटी योजना असल में एक “मनी मेकिंग रैकेट” बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने इस योजना को लागू करते समय जनता के हितों की अनदेखी की है और केवल आर्थिक लाभ को प्राथमिकता दी है।

  • प्रणति शिंदे का बयान:“स्मार्ट सिटी के नाम पर केंद्र सरकार घोटाला कर रही है। सोलापुर में बुनियादी सुविधाओं की कमी है और यह योजना केवल पैसे बनाने का जरिया बन गई है।”

महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में स्थिति | Smart City Scam

महाराष्ट्र के अलावा, अन्य राज्यों में भी स्मार्ट सिटी योजना की वास्तविकता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर जैसे शहरों की स्थिति भी काफी चिंताजनक है।

  • पटना: यहां भी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, सड़कें और कचरे की समस्या सामान्य है।
  • मुजफ्फरपुर और भागलपुर: इन शहरों में भी स्मार्ट सिटी की परियोजनाओं में बड़े घपले किए गए हैं।

स्थानीय चुनावों की स्थिति | Smart City Scam

प्रणति शिंदे ने बताया कि महाराष्ट्र में पिछले तीन सालों से लोकल बॉडी गवर्नमेंट के चुनाव नहीं हुए हैं। इस स्थिति के कारण स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच घपलेबाजी हो रही है।

केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप | Smart City Scam

शिंदे ने आरोप लगाया कि सरकार की ओर से स्मार्ट सिटी परियोजनाओं में बुनियादी सुविधाओं की कमी के बावजूद पैसों का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने संसद में सवाल उठाते हुए कहा कि ये परियोजनाएं आम जनता के हित में नहीं बल्कि निजी लाभ के लिए काम कर रही हैं।

  • संसद में उठाए गए मुद्दे:
    • बुनियादी सुविधाओं की कमी
    • अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच नेक्सस
    • घोटाले का आरोप

विशेषज्ञों की राय | Smart City Scam

विशेषज्ञों के अनुसार, स्मार्ट सिटी योजना का उद्देश्य शहरी विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार होना चाहिए था, लेकिन योजना के क्रियान्वयन में घपले और भ्रष्टाचार के कारण यह अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई है।

भविष्य की दिशा | Smart City Scam

आने वाले समय में यह देखना होगा कि सरकार इस योजना के क्रियान्वयन में सुधार लाती है या नहीं। यदि सरकार को इन आरोपों पर ध्यान नहीं दिया गया, तो स्मार्ट सिटी योजना की साख और भी प्रभावित हो सकती है।

निष्कर्ष | Smart City Scam

स्मार्ट सिटी योजना को लेकर उठाए गए आरोप और बुनियादी सुविधाओं की कमी के मुद्दे सरकार के लिए एक चुनौती हैं। यह स्पष्ट है कि यदि सुधार की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो जनता की नाराजगी और भी बढ़ सकती है।

Sitesh Choudhary

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