Legal Aid Services | न्यायाधीश की बैठक: जेल में बंदियों को मिली बड़ी राहत!

Legal Aid Services | दरभंगा में लीगल एड की क्रांतिकारी पहल: जानें कैसे!

जिला एवं सत्र न्यायाधीश की लीगल एण्ड डिफेंस काउंसिल के साथ बैठक

दरभंगा, 27 अगस्त 2024 – जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष श्री विनोद कुमार तिवारी ने आज लीगल एण्ड डिफेंस काउंसिल के सदस्यों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षात्मक बैठक की।

बैठक का उद्देश्य | Legal Aid Services

इस बैठक का मुख्य उद्देश्य जेलों में रह रहे बंदियों को निःशुल्क विधिक सेवाओं की उपलब्धता की समीक्षा करना था। श्री तिवारी ने न्यायालय में बंदियों की पैरवी के लिए अधिवक्ताओं की सेवा की व्यवस्था की दिशा पर चर्चा की।

मुख्य बिंदु: | Legal Aid Services

लीगल एड डिफेंस सिस्टम की समीक्षा:
- श्री तिवारी ने बताया कि जेलों में रह रहे बंदियों को कानूनी सहायता की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।
- किसी भी बंदी को इस सेवा से वंचित नहीं रहना चाहिए।
जेल लीगल एड क्लिनिक का समन्वय:
- श्री तिवारी ने जेल लीगल एड क्लिनिक के सदस्यों से लगातार समन्वय बनाए रखने की आवश्यकता पर बल दिया।
- यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि सभी कानूनी पहलुओं पर ध्यान दिया जाए।
रिमांड कार्य की दिशा निर्देश:
- रिमांड के समय सभी कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए रिमांड कार्य करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में उपस्थित सदस्य | Legal Aid Services

जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव: श्री रंजन देव
चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल: श्री प्रकाश स्वरूप सिन्हा
डिप्टी चीफ लीगल एड डिफेंस: श्री बिरेंद्र कुमार झा
लीगल एड डिफेंस काउंसिल के असिस्टेंट: पिंकू कुमार यादव और अंकुर प्रिया

उद्धरण | Legal Aid Services

श्री विनोद कुमार तिवारी ने बैठक के दौरान कहा, “हमारा लक्ष्य है कि जेलों में रह रहे सभी बंदियों को न्याय की सुविधा सुनिश्चित की जाए। कोई भी बंदी निःशुल्क विधिक सहायता से वंचित नहीं रहे।”

निष्कर्ष | Legal Aid Services

इस बैठक ने स्पष्ट किया कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार और लीगल एण्ड डिफेंस काउंसिल के सदस्यों के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी बंदियों को कानूनी सहायता का पूरा लाभ मिले और रिमांड कार्य को सही तरीके से अंजाम दिया जाए।

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