Bundelkhand State Formation | बुंदेलखंड के विकास का राज! जानें राज्य निर्माण का प्लान
बुंदेलखंड राज्य बनने से मिलेगा विकास और बेरोजगारी से राहत
झांसी में बुंदेलखंड राज्य निर्माण पर चिंतन बैठक
झांसी (उत्तर प्रदेश), 01/09/2024 – बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर झांसी के एक होटल में एक महत्वपूर्ण चिंतन बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पूर्व सांसद गंगा चरण राजपूत ने विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों, एनजीओ, अधिवक्ताओं, समाजसेवियों, और पत्रकारों के साथ बुंदेलखंड के विकास और बेरोजगारी से राहत पाने के लिए राज्य निर्माण की आवश्यकता पर जोर दिया।
गंगा चरण राजपूत ने कहा कि बुंदेलखंड में भरपूर खनिज संपदा, विद्युत उत्पादन केंद्र और डैम होने के बावजूद यहां के लोग बिजली, पानी और अन्य बुनियादी जरूरतों के लिए तरसते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि बुंदेलखंड में रोजगार की कमी के कारण लोग अन्य राज्यों की ओर पलायन कर रहे हैं, और इस समस्या का स्थायी समाधान केवल एक स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्य के निर्माण में है।
बुंदेलखंड राज्य निर्माण की आवश्यकता क्यों? | Bundelkhand State Formation
- प्राकृतिक संसाधनों की उपेक्षा: बुंदेलखंड में खनिज संपदा की भरमार है, फिर भी यहां के निवासियों को खनिज के पट्टों, विकास कार्यों के ठेकों, और रोजगार के अवसरों से वंचित रखा जाता है।
- बेरोजगारी और पलायन: रोजगार की कमी के कारण सैकड़ों लोग बुंदेलखंड से अन्य राज्यों में पलायन कर रहे हैं।
- खेती की समस्याएं: किसानों को अपनी फसलों के लिए बालू, गिट्टी, और अन्य संसाधनों के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है।
बुंदेलखंड राज्य निर्माण से संभावित लाभ | Bundelkhand State Formation
गंगा चरण राजपूत ने बैठक में बुंदेलखंड राज्य निर्माण से होने वाले कुछ प्रमुख लाभों पर प्रकाश डाला:
लाभ | विवरण |
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रोजगार के अवसर | खनिज के पट्टे, विकास कार्यों के ठेके, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी की नौकरी स्थानीय लोगों को ही मिलेंगी। |
कृषि कार्यों को समर्थन | कटाई, जुताई, मड़ाई आदि कृषि कार्यों को मनरेगा (MGNREGA) से जोड़ा जाएगा। |
किसानों के लिए राहत | ट्रेक्टर की किस्त भरने हेतु किसानों को प्रति माह 15 ट्राली बालू ढोने का परमिट दिया जाएगा। |
डीजल की कीमत में कमी | किसानों को 1 रुपये प्रति लीटर डीजल सस्ता उपलब्ध कराया जाएगा। |
बुंदेलखंड के लोगों की प्रमुख मांगे | Bundelkhand State Formation
- खनिज के पट्टे और विकास कार्यों के ठेके: केवल बुंदेलखंड वासियों को दिए जाएं।
- सरकारी नौकरियों में आरक्षण: द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में बुंदेलखंड वासियों को प्राथमिकता मिले।
- कृषि कार्यों को मनरेगा से जोड़ना: मनरेगा के तहत किसानों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करना।
- डीजल की कीमत में कमी: किसानों को 1 रुपये प्रति लीटर डीजल की रियायत दी जाए।
राज्य निर्माण की दिशा में अगला कदम | Bundelkhand State Formation
गंगा चरण राजपूत ने कहा कि सरकार को बुंदेलखंड के लोगों की मांगों को गंभीरता से लेना चाहिए और शीघ्र ही बुंदेलखंड राज्य निर्माण की दिशा में कदम उठाना चाहिए। उन्होंने कहा, “हमारे पास सभी प्रकार की प्राकृतिक संसाधन संपत्ति होने के बावजूद, हम अपने ही संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह अन्याय है और इसे तुरंत रोका जाना चाहिए।”
प्रमुख वक्ता और प्रतिभागी:
- शैलेन्द्र मोहन अवस्थी (एडवोकेट)
- उदित नारायण राजपूत (एडवोकेट)
- अनिल शर्मा (वरिष्ठ पत्रकार)
- रामसेवक अडजरिया (वरिष्ठ पत्रकार)
- संजय पटवारी (अध्यक्ष, व्यापार मंडल)
- रमाकांत राजपूत
- राधा प्रजापति
- अन्य एनजीओ पदाधिकारी, समाजसेवी और बुंदेलखंड राज्य निर्माण संगठन के सदस्य।
राज्य निर्माण की दिशा में आंदोलन की योजना | Bundelkhand State Formation
बैठक में यह भी तय किया गया कि बुंदेलखंड राज्य निर्माण के लिए आंदोलन को और तेज किया जाएगा और इसे देशव्यापी बनाने की कोशिश की जाएगी।
“यदि सरकार हमारी मांगों को अनसुना करती है, तो हमें और बड़े पैमाने पर आंदोलन करना होगा। यह हमारे अधिकारों की लड़ाई है,” – गंगा चरण राजपूत।
निष्कर्ष | Bundelkhand State Formation
बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग न केवल एक राजनीतिक मुद्दा है, बल्कि यह क्षेत्र के विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है। बुंदेलखंड के निवासियों का मानना है कि एक अलग राज्य के निर्माण से उनकी समस्याओं का स्थायी समाधान निकलेगा और उनका जीवन स्तर बेहतर होगा।
यह मांग अब एक जन आंदोलन का रूप ले रही है, और आने वाले समय में बुंदेलखंड राज्य निर्माण का यह मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन सकता है।
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