Bihar Government Policy | बिहार सरकार की नई नीति: शिक्षकों का विरोध तेज!

Bihar Government Policy | बिहार की काउंसलिंग ने शिक्षकों को क्यों किया नाराज?

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पटना: बिहार सरकार की हालिया नीति और काउंसलिंग प्रक्रिया ने कई नियोजित शिक्षकों को निराश कर दिया है। राज्य कर्मी के दर्जे की मांग को लेकर शिक्षक अब खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं।

काउंसलिंग के दौरान नाराजगी | Bihar Government Policy

नियोजित शिक्षकों का कहना है कि वे पिछले दस वर्षों से सेवा में हैं और अब भी काउंसलिंग प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं, जबकि उनकी मांग है कि वे जिस तिथि को पास हुए हैं, उसी तिथि से उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा मिलना चाहिए।

“हम लोग चाह रहे थे कि जिस दिन पास हुए हैं, उसी दिन से राज्य कर्मी का दर्जा मिल जाए,” एक शिक्षक ने कहा।
“इस बार-बार की काउंसलिंग प्रक्रिया से हम निराश हैं।”

सरकारी प्रक्रिया पर सवाल | Bihar Government Policy

शिक्षकों का आरोप है कि सरकार को भ्रम है कि वे सक्षम नहीं हैं, जबकि वे खुद ही नियोजित किए गए हैं।

“सरकार को समय-समय पर कैसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि हम अक्षम हैं?” एक शिक्षक ने सवाल उठाया।
“हमने सक्षम परीक्षा दी है, फिर भी हमें बार-बार काउंसलिंग के दौर से गुजरना पड़ रहा है।”

स्थानांतरण की मांग | Bihar Government Policy

शिक्षकों ने स्थानांतरण के विकल्प पर भी सवाल उठाया है। उनका कहना है कि उन्हें दो विद्यालयों या प्रखंडों का चयन करने का अवसर मिलना चाहिए, ताकि वे अपने अनुकूल स्थानांतरण कर सकें।

“हमें कम से कम दो विद्यालय या दो प्रखंड का चयन करने का विकल्प मिलना चाहिए,” एक शिक्षक ने कहा।
“स्थानांतरण का मामला बहुत महत्वपूर्ण है, और हमें पुराने सेवा कार्य को जारी रखने का अधिकार मिलना चाहिए।”

सेवाओं की निरंतरता | Bihar Government Policy

शिक्षकों का मानना है कि सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए, न कि आज से शुरुआत की जाए।

“सेवा निरंतरता का लाभ मिलना चाहिए। एक शिक्षक 17 साल की सेवा पूरी कर चुका है, तो उसे यह लाभ मिलना चाहिए,” एक शिक्षक ने कहा।
“हमारा मनोबल ऊंचा रहना चाहिए और बच्चों के लिए हमें अधिक मेहनत करनी चाहिए।”

सरकार की भूमिका | Bihar Government Policy

शिक्षकों का कहना है कि सरकार को उनके लंबे समय की सेवा और समर्पण को मान्यता देनी चाहिए।

“अगर सरकार हमें राज्य कर्मी का दर्जा देती है तो हमें खुशी होगी, लेकिन सेवाओं की निरंतरता और स्थानांतरण की समस्या बनी रहती है,” एक शिक्षक ने कहा।
“हमारी समस्याओं का समाधान सरकार को शीघ्र करना चाहिए।”

निष्कर्ष | Bihar Government Policy

नियोजित शिक्षकों की नाराजगी उनके लंबे समय की सेवा और वर्तमान काउंसलिंग प्रक्रिया के प्रति उनकी निराशा को दर्शाती है। सरकार को उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्रता से करना होगा, ताकि शिक्षकों को न्याय मिल सके और उनकी सेवा निरंतरता को सुनिश्चित किया जा सके।

कुल मिलाकर, बिहार सरकार को शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उचित समाधान की दिशा में कदम उठाने की आवश्यकता है।

Sitesh Choudhary

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