Hemant Soren Bail | हेमंत सोरेन की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट का चौंकाने वाला फैसला!
सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन की जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय की याचिका खारिज की
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को धनशोधन मामले में दी गई जमानत को चुनौती देने वाली प्रवर्तन निदेशालय (ED) की याचिका को खारिज कर दिया। यह मामला कथित भूमि घोटाले से संबंधित है।
झारखंड हाई कोर्ट का आदेश: | Hemant Soren Bail
- जमानत का निर्णय: झारखंड हाई कोर्ट ने 28 जून को हेमंत सोरेन को जमानत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड में उनके “प्रत्यक्ष संलिप्तता” का कोई प्रमाण नहीं है।
- कोर्ट की राय: सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि झारखंड हाई कोर्ट का निर्णय “बहुत ही सही और तार्किक” था।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला: | Hemant Soren Bail
- बेंच का मत: सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गावई और केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा, “हम अपीलित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।”
- प्रवर्तन निदेशालय की याचिका: ED ने हेमंत सोरेन पर आरोप लगाया कि उन्होंने दस्तावेजों में फेरबदल और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से रांची में 8.86 एकड़ भूमि को करोड़ों रुपये में अधिग्रहित किया।
हेमंत सोरेन का प्रतिक्रिया: Hemant Soren Bail
- आरोपों का खंडन: हेमंत सोरेन ने बार-बार आरोपों का खंडन किया है और कहा है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव से पहले उनकी गिरफ्तारी को एक साजिश के तहत तैयार किया था।
- सीएम पद की शपथ: हेमंत सोरेन ने इस महीने के शुरुआत में झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में फिर से शपथ ली, जो उनकी गिरफ्तारी के पांच महीने के राजनीतिक चक्र को पूरा करता है।
प्रवर्तन निदेशालय के आरोप: | Hemant Soren Bail
- धनशोधन का मामला: ED ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन ने नकली लेन-देन और जाली दस्तावेजों के माध्यम से रिकॉर्ड को मैनिपुलेट किया और रांची में करोड़ों रुपये की 8.86 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया।
राजनीतिक संदर्भ: | Hemant Soren Bail
- बीजेपी का आरोप: हेमंत सोरेन ने आरोप लगाया कि उनकी गिरफ्तारी का उद्देश्य विपक्ष को कमजोर करना था, खासकर लोकसभा चुनाव के ठीक पहले।
- राजनीतिक पुनरावृत्ति: हेमंत सोरेन की मुख्यमंत्री के रूप में पुनः शपथ ने उनकी राजनीतिक यात्रा को एक नई दिशा दी, जो उनके जनवरी की गिरफ्तारी से शुरू हुई थी।
सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और भविष्य: | Hemant Soren Bail
- सुप्रीम कोर्ट की भूमिका: सुप्रीम कोर्ट का फैसला हेमंत सोरेन के लिए राहत की बात है, जिससे उनकी जमानत की स्थिति पर कोई नया विवाद नहीं उत्पन्न होगा।
- आगे की राह: अब, यह देखना होगा कि प्रवर्तन निदेशालय इस मामले में आगे की कार्रवाई कैसे करती है और क्या कोई नया विकास होता है।
तालिका:
तारीख | घटना |
---|---|
31 जनवरी | हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी |
28 जून | झारखंड हाई कोर्ट द्वारा जमानत का निर्णय |
जुलाई 2024 | सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज |
उद्धरण:
“हम अपीलित आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।” – सुप्रीम कोर्ट की बेंच
निष्कर्ष:
हेमंत सोरेन को जमानत मिलने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज करने के फैसले से राजनीतिक और कानूनी परिदृश्य में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। इस मामले की गहराई और आगे की संभावनाओं को लेकर सभी की नजरें बनी रहेंगी।
Sitesh Choudhary
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