Water Supply Scheme | पेयजल समस्या? टॉल फ्री नंबर से पाएं समाधान!

Water Supply Scheme | जलापूर्ति में देरी? तुरंत करें शिकायत, ये है तरीका!

नल जल योजना की शिकायत के लिए टॉल फ्री नंबर हुआ जारी | Water Supply Scheme

दरभंगा, 21 सितम्बर, 2024: लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। मुख्यमंत्री ग्रामीण पेय जल निश्चय योजना एवं पंचायती राज विभाग द्वारा हस्तांतरित जलापूर्ति योजनाओं से संबंधित शिकायतें अब और आसान हो गई हैं।

शिकायत दर्ज कराने के सरल तरीके | Water Supply Scheme

अब लाभार्थी निम्नलिखित तरीकों से जलापूर्ति की शिकायत दर्ज कर सकते हैं:

• टोल फ्री नंबर: 18001231121
• SMS एवं व्हाट्सएप: 8544429024
• ईमेल: phedcgrc2024@gmail.com
• वेबसाइट: www.phedcgrc.in

क्यों जरूरी है शिकायत करना? | Water Supply Scheme

यदि किसी लाभार्थी को पेयजल आपूर्ति नहीं हो रही है या कोई अन्य दिक्कत है, तो उन्हें तुरंत उपरोक्त नंबर पर सूचना देने की सलाह दी गई है। यह कदम जलापूर्ति के बेहतर अनुश्रवण में मदद करेगा।

जलापूर्ति योजना के प्रमुख बिंदु | Water Supply Scheme

• मुख्यमंत्री ग्रामीण पेय जल निश्चय योजना:
  यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए शुरू की गई है।
• पंचायती राज विभाग की भूमिका:
  इस योजना के तहत पंचायती राज विभाग द्वारा जलापूर्ति व्यवस्थाओं को संभाला जाता है।
• सहायता की उपलब्धता:
  किसी भी समस्या के समाधान के लिए अब मदद लेना सरल हो गया है।

नल जल योजना का महत्व | Water Supply Scheme

पेयजल की उपलब्धता न केवल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि यह ग्रामीण विकास का भी एक अहम हिस्सा है। इस योजना के माध्यम से:

• सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित होती है।
• ग्रामीण समुदायों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं कम होती हैं।
• आर्थिक विकास में मदद मिलती है।

उपयोगकर्ता अनुभव | Water Supply Scheme

एक स्थानीय निवासी, श्रीमती सुमिता देवी ने कहा, “यह बहुत अच्छा है कि अब हम आसानी से अपनी समस्याएं बता सकते हैं। इससे जलापूर्ति में सुधार होगा।”

निष्कर्ष | Water Supply Scheme

मुख्यमंत्री ग्रामीण पेय जल निश्चय योजना के तहत शिकायत दर्ज करने के लिए दिए गए नए साधनों से अब ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ होगा। जलापूर्ति से संबंधित समस्याओं का शीघ्र समाधान संभव हो सकेगा।

यह कदम जल व्यवस्था में पारदर्शिता और बेहतर सेवा की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। लाभार्थियों से अपील की गई है कि वे अपनी शिकायतें समय पर दर्ज करें ताकि जलापूर्ति में सुधार लाया जा सके।

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